आजच्या लेखात आपण ठेव हमी विमा योजना म्हणजेच DICGC संदर्भात झालेले महत्वपूर्ण बदल आणि त्यांचे परिणाम यासंदर्भात विस्तृत माहिती घेऊया. 1 एप्रिल 2020 पासून बँकेच्या ग्राहकांना ₹ 5 लाख पर्यंतच्या मर्यादेत ठेवींच्या सुरक्षेची हमी मिळाली. आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्या टप्यात बँक ऑफ कराडने बेकायदेशीर व्यवहार केल्याने ती बुडाली. त्यानंतर अनेक सरकारी, सहकारी बँका, खाजगी बँकाही अडचणीत आल्या. या बँका उत्तम कामकाज करीत होत्या आणि ठेवीदारांचा विश्वास त्यांनी मिळवला होता. या बँकावर जेव्हा निर्बंध आले तेव्हाच त्याच्या ठेवीदारांना त्याच्या अनुचित व्यवहारांची माहिती झाली तोपर्यंत त्यांच्यावर असलेल्या तपास यंत्रणा यातील गैरव्यवहारांचा शोध घेण्यास अपयशी ठरल्या.
विशेष लेख: जिओ पेमेंट बँक स्थापनेमागील नेमका हेतू कोणता?
सरकारी बँकांचे ठेवीदार मोठ्या संख्येने देशभर विखुरलेले असल्याने राजकीय हेतूने का होईना त्यांना कायमच सरकारने पाठीशी घातले आणि मोठ्या प्रमाणात भांडवली मदत केली.
या खालोखाल मोठा आणि प्रभावशाली ग्राहकवर्ग असलेल्या म्हणजे खाजगी बँका. यातील ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’ ही ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये विलीन करण्यात आली, तर येस बँकेस स्टेट बँकेने अभय देऊन अल्प कालावधीत तिचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
या सर्वात दुजाभाव करण्यात आला तो सहकारी बँकांकडे. खरंतर बँकिंग हे तळागाळात पोहोचवण्यात सरकारी बँकांच्या खालोखाल सहकारी बँकांचा मोठा वाटा आहे. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून असंख्य छोट्या ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे आज अनेक चांगल्या सहकारी बँकावरील ठेवीदारांचा विश्वास राहिलेला नाही. व्याज थोडे कमी मिळाले तरी चालेल पण आपले पैसे सरकारी बँकेतच ठेवा असे सर्व गुंतवणूक सल्लागार सांगतात यामागे ही पार्श्वभूमी आहे.
बंद झालेल्या बँकेवर प्रशासक नेमला जातो त्याचे काम कमीतकमी खर्चात जास्तीतजास्त वसुली करून बँक अन्य बँकेत विलीन होण्याच्या शक्यता पडताळून पाहणे.
अशी शक्यता नसल्यास रिझर्व्ह बँक बँकेचा परवाना रद्द करते. यास कितीही दिवस काय वर्षेही लागू शकतात. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर ठेव हमी योजना कार्यान्वित होते यासंबंधी ठेवीदारांचे दावे प्रशासकामार्फत DICGC या विमा कंपनीस सादर करून त्यांच्याकडून मंजूर रक्कम बँकेस देण्यात येते आणि ती ठेवीदारांना देण्यात येते.
परवाना रद्द झाल्यानंतर साधारण 6 महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होते. बँकेवर निर्बंध आल्यापासून परवाना रद्द होण्याचा कालावधी काही दिवस, काही महिने, कितीही वर्षे असू शकतो. त्यामुळेच ठेव विमा योजनेचे पैसे मिळण्यासाठी खूप मोठा कालावधी असू शकतो. त्यामुळे ठेवीदारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यंत्रणेवरील विश्वासाला तडा जातो. ही झाली बँक डबढाईस आल्यावर सर्वसामान्य पद्धत.
या कालावधीत प्रत्येक ठेवीदारास मर्यादित प्रमाणात 6 महिन्यातुन काही रक्कम काढता येते. फार वर्षांपूर्वी ही रक्कम ₹1000/-होती तर विमा सुरक्षा रक्कम ₹30000/- होती. यात 1मे 1994 रोजी ₹ 1 लाख पर्यंत वाढ झाली.सध्या ही रक्कम ₹ 5 लाख आहे.
या काळात अनेक ठेवीदार सक्रिय होऊन त्यांनी सरकार रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या यातील महत्वाची मागणी, असे घोटाळे करणाऱ्या व्यक्तींची तातडीने चौकशी होऊन त्यास जबाबदार व्यक्तींना योग्य ती शिक्षा होणे, ठेवीदारांना काही रक्कम काढता येणे.
यातील जबाबदार व्यक्तींना शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही, तर सरकारी बँकांची पाठराखण मात्र केली जात आहे.
ठेवीदार कोणत्याही बँकेचा ग्राहक असला तरी त्यात दुजाभाव केला जाऊ नये, हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे.
इथे निर्बंध लादलेल्या बँकेतून रक्कम किती काढता येईल यात समानता नाही. ही रक्कम ₹500/- पासून ₹100000/- इतकी असमान आहे.
महत्वाचा लेख: उद्योगपती आता बँक सुरू करणार?
पीएमसी बँकेसारखे काही बँकांचे ग्राहक संघटित झाल्याने त्यांनी आंदोलन केल्याने त्यांना अधिक रक्कम काढायची परवानगी मिळाली.
विमा सुरक्षा मर्यादीत रकमेस असल्याने त्याहून अधिक ठेव ठेवणाऱ्या व्यक्तींना रक्कम सोडून देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. यातील काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यत व्यवस्थेविरुद्ध लढा दिला आणि आपल्या बाजूने निर्णय मिळवला, परंतू इच्छाशक्ती नसल्याने अंमलबजावणीत अडचणी उभ्या आहेत. मग त्यांना न्याय मिळाला असे म्हणणार तरी कसे? त्यामुळे अशा बँकांचे ठेवीदार हे कायमच दुर्लक्षित राहिले आहेत, म्हणूनच बँकेवर निर्बंध आल्यास विमा कंपनीकडून ठेव हमी रक्कम मिळावी या मागणीस जोर आला.
या अर्थसंकल्पात ही मागणी मान्य करण्यात आल्याने अनेक वर्षे आपल्या पैशांकडे टक लावून वाट पाहणाऱ्या ठेवीदारांना निश्चितच दिलासा मिळेल.
अर्थसंकल्प मंजूर होऊन ज्या तारखेपासून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे ठेव विमा मर्यादेत द्यावेत यासंबंधी आदेश निघेल त्यानंतर जवळपास 90% ठेवीदारांची पूर्ण रक्कम मिळेल.
या प्रक्रियेस साधारण सहा महिने जातील. याहून जास्त रकमेची ठेव ठेवणाऱ्या 10% ठेवीदारांना या मर्यादेहून अधिक रक्कम अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय मिळणार नाही.
यास किती कालावधी लागेल याची निश्चित कालमर्यादा नाही. यावरच ग्राहकांनी समाधान मानायचे का? ज्या ठेवीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यत लढा दिला त्यांच्यात यामुळे सरळ सरळ फूट पडेल आणि त्यांचा संघर्ष मंदावण्याची शक्यता आहे आणि असे व्हावे हीच तर सरकारची इच्छा असावी.
खरंतर सर्वच ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण पैसे व्याजासह मिळायला हवेत, पण असे करायची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.
एके काळी फोफावलेल्या सहकारी बँकांची चळवळ येत्या काही दिवसातच इतिहास जमा होणार आहे.