fbpx

रेशनकार्ड धारकांनी जरूर वाचा ! कोट्यवधी लोकांना मिळणार लाभ, ‘अशी’ असेल योजना

0

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना आता मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सारखीच असणार आहे. उदाहरणार्थ, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जात असताना, आपल्याला केवळ नेटवर्क बदलण्याची आवश्यकता असते, परंतु नंबर तोच राहतो. तशाच प्रकारे आता आपण एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होत असाल तर  तुमचे रेशनकार्ड बदलणार नाही. म्हणजे आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेला तर जुनी शिधापत्रिका वापरू शकता. आपण इतर राज्यांकडून देखील सरकारी रेशन खरेदी करण्यास सक्षम असाल. यासाठी नवीन रेशनकार्ड लागणार नाही.

या योजने अंतर्गत अशा सर्व लोकांना फायदा मिळेल ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड असेल. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा परप्रांत मजुरांना होणार आहे. शासकीय दराने आपण कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार देशातील 81 कोटी लोक धान्य दुकानातून सार्वजनिक वितरण यंत्रणेद्वारे (पीडीएस) तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो दराने व  गहू दोन रुपये प्रति किलो दराने धान्य खरेदी करू शकता.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याकडे दोन महत्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. पहिले आपले रेशन कार्ड आणि दुसरे आधार कार्ड. तुम्हाला दुसर्‍या राज्यात जाऊन रेशन कार्डाचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमची पडताळणी आधार क्रमांकाद्वारे होईल. प्रत्येक रेशन कार्ड दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइस असेल. याद्वारे लाभार्थीची आधार नंबरद्वारे पडताळणी केली जाईल.

‘वन नेशन, वन रेशन’ कार्ड योजना लागू झाल्यानंतरही जुने रेशनकार्ड चालूच राहील, असे केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. हे केवळ नवीन नियमांच्या आधारे अद्यावत केले जाईल जेणेकरून ते संपूर्ण देशात वैध असेल. स्वतंत्रपणे नवीन शिधापत्रिका तयार करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांच्याकडे आधीपासून रेशनकार्ड आहे त्यांना त्याच रेशनकार्डच्या आधारे ‘वन नेशन वन रेशन कार्डचा’ लाभ मिळेल.

आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, नागालँड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप आणि लडाख या 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही सुविधा आधीच उपलब्ध आहे. मार्च 2021 पर्यंत उर्वरित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीमध्ये एकत्रित करण्याचे लक्ष्य आहे.

हे पण वाचा

Leave A Reply

Your email address will not be published.