नवी दिल्ली – पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील जनरल विमा कंपनी भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्सला आणखी दोन राज्यातील 9 जिल्ह्यांना विमा देण्याची संधी मिळाली आहे. यापूर्वी कंपनीने या योजनेअंतर्गत बिहार, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवला होता.
भारती एक्साकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने पीक विम्याचा 800 कोटींचा विमा उतरविण्याचा आदेश कंपनीला दिला आहे. याअंतर्गत कंपनी पूर, दुष्काळ, भूस्खलन, चक्रीवादळ, कीड व रोग आणि स्थानिक आपत्ती इत्यादींपासून झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी क्षेत्राच्या आधारे दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांना संरक्षण कवच मिळेल. पीक पेरणीपासून कापणीनंतरची आणि पिकाची कापणीपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला विमा संरक्षण पिकाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू असेल.
हे आहेत महाराष्ट्रातील जिल्हे
महाराष्ट्र सरकारने या ६ जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमा पॉलिसी देण्यासाठी भारतीय एक्सा जनरलला जबाबदारी दिली आहे. यात अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा आणि जळगाव जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच कर्नाटकातील तीन जिल्ह्यातच समावेश आहे. यामध्ये धारवाड, म्हैसूर आणि कोडगु जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सध्या 31 जुलैपर्यंत पीक विमा घेण्यास मुदत आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की गरज भासल्यास शेतक्यांना अधिक वेळ दिला जाईल. हे संबंधित जिल्ह्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
काय आहे पंतप्रधान पिकविमा योजना ?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पेरणी, काढणी, कोणत्याही कारणामुळे पीक अपयशी होणे, कापणीनंतर पिकाचे नुकसान यासह संपूर्ण पीक चक्रात पीकांच्या नुकसानीचे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळते. अधिकाधिक शेतकर्‍यांना ही सुरक्षा मिळावी अशी सरकारची इच्छा आहे, जेणेकरून त्यांना आपत्ती दरम्यान कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागू नये आणि पुढील पीक पेरण्यासाठी त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागू नये.