शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकतो सौरपंप प्रकल्प, शेती सोबत वीजही निर्माण करून विकता येणार

भारत कृषीप्रधान देश असूनही सर्वात वाईट परिस्थिती शेतकर्‍यांची आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कुसुम योजना चालविली जात आहे. ज्यामध्ये सौर ऊर्जेची जाहिरात केली जात आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अधिकाधिक दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारतर्फे सौरपंप योजनाही चालविल्या जात आहेत. यात सौरपंप योजना खरेदीवर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल. यामुळे सिंचनामध्ये अतिरिक्त विजेचा वापर टाळला जाईल.

सध्याच्या काळात शेती करणे फार कठीण झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जरी वापर शेतीमध्ये होत असला तरी शेतीचा खर्च हा वाढत आहे. शेतातून येणारे उत्पन्न आणि शेतीसाठी होणारा खर्च यामध्ये बऱ्याचदा तफावत आढळून येते. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना निसर्ग देखील दगा देतो. खर्च करून लावलेले पिक दुष्काळामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे वाया जाते. त्यामुळे भविष्यात येणाऱ्या पैशाच्या आशेवर शेतकरी आधीचा कर्जाचा बोजा वाढवून ठेवतो. मात्र पिक न आल्याने हाच खर्च आणि कर्ज शेतकऱ्याला जीवघेणा ठरतो.

शेतकऱ्यांंना सध्या अनेक आव्हानांंना सामोरे जावे लागत आहे. अजूनही शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी केवळ काही तासचं वीज पुरवली जाते. अशावेळी शेतीला पाणी देताना शेतकऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते. ठराविक वेळेतच वीज असल्याने शेतकऱ्याला रात्रीच उठूनही पाणी धरावे लागते. एखाद्या दिवशी जर वीजेची वेळ चुकली तर शेतीला देखील पाण्याला मुकावे लागते.

बऱ्याच शेतकऱ्यांपुढे वीज बिलाचा देखील प्रश्न असतो. शेतातून मिळणारे उत्पन्न हे वीज बिल भरण्या इतकेही नसते. त्यामुळे शेतकरी बऱ्याचदा वीज बिल भरणे टाळतो. अशावेळी त्याची वीज बंद केली जाते. त्याचा परिणाम पुन्हा शेतीवर होतो. आणि शेतकऱ्याचे दुष्टचक्र वाढत जाते.

शेतकऱ्याची याच दुष्टचक्रातून सुटका होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कुसुम योजने अंतर्गत सौरपंप योजना राबवली जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला सौरपंप लावण्यासाठी प्रेरित केले जात असून यासाठी सरकारी अनुदान देखील मिळत आहे.

काय आहे सौरपंप योजना ?

केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौर ऊर्जेची उपकरणे व पंप बसवून आपल्या शेतात सिंचन करू शकतात. कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या शेतीत सौर पॅनेल्स लावू शकतात आणि तेथून निर्माण होणारी वीज शेतीसाठी वापरु शकतात. शेतकऱ्याच्या जमिनीवर वीजनिर्मिती करून देशातील खेड्यांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरू केला जाऊ शकतो.

या योजनेसाठी अनुदान कसे मिळवाल ?

सौरपंप लावण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देखील देत आहे. मात्र हे अनुदान मिळवताना सरकारने काही नियम घातले आहेत त्याची मात्र पूर्तता करावी लागेल.या योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्यांंकडे शेतीसाठी स्वत: ची जमीन असावी. तसेच, सिंचनाचा कायम स्रोत असणे आवश्यक आहे. पारंपारिक वीज कनेक्शन असणाऱ्या शेतक्यांना या योजनेतील सौर पंप मिळणार नाही. निवडक लाभार्थींच्या शेतात 5 एकरांपर्यंत 3 एचपी डीसी आणि 5 एकरापेक्षाजास्त असल्यास 5 एचपी डीसी पंपिंग सिस्टम तैनात केली जाईल.

कुसुम योजनेसाठी सरकारची काय तयारी आहे?

कुसुम योजनेंतर्गत देशात वीज किंवा डिझेलऐवजी सौरऊर्जेसह 30 दशलक्ष सिंचन पंप चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने ठरवलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कुसुम योजनेवर एकूण 1.40 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

कुसुम योजनेवरील एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकार 48 हजार कोटी रुपयांचे योगदान देईल, तर तीच रक्कम राज्य सरकार देईल. कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंपाच्या एकूण खर्चापैकी केवळ 10% खर्च शेतकर्‍यांना सहन करावा लागणार आहे.

कुसुम योजनेचे दोन प्रकारचे लाभ

केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेचा दोन प्रकारे शेतकऱ्यांंना फायदा होणार आहे. एक, त्यांना सिंचनासाठी विनामूल्य वीज मिळेल आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी अतिरिक्त वीज बनविली आणि ग्रीडला पाठविली तर त्याचे पैसे देखील मिळतील. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे नापीक जमीन असेल तर तो त्याचा उपयोग सौर उर्जा निर्मितीसाठी करू शकतो. यामुळे त्यांना नापीक जमिनीतूनही उत्पन्न मिळेल.

विजेची मोठी बचत

सरकारचा असा विश्वास आहे की जर देशातील सर्व सिंचन पंपांमध्ये सौर उर्जा वापरली गेली तर केवळ वीजच वाचणार नाही तर 28 हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्मिती देखील शक्य होईल.

कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्यात, सरकार शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात किंवा शेताच्या शेजारी सौर पॅनेल बसवून सौर उर्जा बनविण्यास परवानगी देईल. या योजनेंतर्गत 10,000 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प शेतकर्‍यांच्या पडीक जमिनीवर स्थापित केले जातील.

कुसुम योजनेचे ठळक मुद्दे

• सौर उर्जा उपकरणे बसविण्यासाठी शेतकर्‍यांना केवळ 10% पैसे द्यावे लागतील.
• केंद्र सरकार शेतकऱ्यांंना बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम देईल.
• पडीक भूमीवर वीज तयार करण्यासाठी सौरउर्जेचे प्लांट लावले जातील.
• कुसुम योजनेंतर्गत बँका 30 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांंना कर्ज म्हणून देतील. सौर पंपाच्या एकूण खर्चापैकी 60% सरकार अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांंना देईल.

महाराष्ट्रात कशी आहे ही योजना ?

शेतकऱ्यांंना सुलभ पद्धतीने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेती सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करुन दिले आहेत. मुख्यामंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत नवीन सौर पंप बसविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे.

या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना 1,00,000 कृषी पंप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेस अटल सौर कृषी पंप योजना म्हणूनही ओळखले जाते.या योजनेंतर्गत येत्या तीन वर्षात 1 लाख पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.