fbpx
-1.2 C
London
Thursday, December 8, 2022

ई-कॉमर्स पोर्टलला आता पैसे भरल्यानंतर ग्राहकाकडून रद्दीकरण शुल्क आकारता येणार नाही

ई-कॉमर्स उद्योगासाठी शासनाने नवीन ग्राहक संरक्षण नियम जारी केले आहेत आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही ई-कॉमर्स पोर्टल आता पैसे भरल्यानंतर, वापरकर्त्यांकडून रद्दीकरण शुल्क आकारू शकत नाही. या व्यतिरिक्त, नवीन व्यवसाय आणि नवीन वापरकर्त्यांसाठी ईकॉमर्स पोर्टल किंमतीमध्ये फेरफार करू शकत नाहीत.

गेल्या आठवड्यात, भारत सरकारने सर्व व्यवसायांसाठी 2020 च्या नवीन ग्राहक संरक्षण नियमांना अधिसूचित केले, ज्यात ईकॉमर्सचा समावेश आहे. कंझ्युमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 म्हणून संबोधले गेलेले नवीन नियम स्पष्टपणे सांगतात की Amazon, फ्लिपकार्ट आणि इतर सारख्या ईकॉमर्स पोर्टल वापरकर्त्यांनी पैसे भरल्यानंतर ते रद्द करण्याची फी घेऊ शकत नाहीत.

यामुळे भारतीय ई-दुकानदारांना दिलासा मिळेल, जे अनेकदा पैसे दिल्यानंतर अडकतात आणि ऑर्डर रद्द केल्याने मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्याच वेळी, जर देय दिल्यानंतर ईकॉमर्स पोर्टल ऑर्डर रद्द करेल तर त्यांना दंड भरावा लागेल.

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, “ई-कॉमर्स नियम भारतीय ग्राहकांना वस्तू व सेवा देणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक किरकोळ विक्रेत्यांना लागू होतील, मग ते देशातील किंवा परदेशातील नोंदणीकृत असले तरी नियम सर्वांना समान राहतील,”

नवीन नियमात असेही म्हटले आहे की, व्यवसाय, विक्री आणि नवीन वापरकर्ते मिळविण्यासाठी ईकॉमर्स पोर्टलला “किंमतीत फेरफार” करण्याची परवानगी नाही. किंमतीच्या अशा प्रकारची फेरफार केल्यास ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते. याबाबत टॅक्सस्केनने देखील पुष्टी केली आहे.

तसेच नवीन नियमानुसार आता ईकॉमर्स पोर्टलला आता वस्तू कोणत्या देशाच्या बनावटीची आहे. कोणत्या विक्रेत्याकडून विकली जात आहे याबाबत सविस्तर तपशील देणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास ईकॉमर्स पोर्टलवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here