भारतासाठी सर्वात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयटीयूसी) ग्लोबल राईट्स इंडेक्सच्या सातव्या आवृत्तीनुसार कामगारांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव आले आहे. तसेच सर्वात वाईट पहिल्या 10 देशांच्या यादीत भारत असून यामध्ये बांगलादेश, ब्राझील, कोलंबिया, इजिप्त, होंडुरास, कझाकस्तान, फिलीपिन्स, तुर्की, झिम्बाब्वे, असे इतर देश देखील आहे.
आयटीयूसीच्या अहवालात असे निष्कर्ष काढले गेले आहेत की, 85 टक्के देशांनी संपाच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आणि 80 टक्के देशांनी सामूहिक सौदा करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले. तसेच जगात कामगार संघटनांच्या नोंदणीला अडथळा आणणार्‍या देशांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे भारत, इजिप्त आणि होंडुरास या तीन नवीन देशांनी कामगारांसाठी दहा सर्वात वाईट देशांच्या यादीत प्रवेश केला आहे.
बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या किंवा हक्कांमध्ये बाधा आणणार्‍या देशांची संख्या 2019 मध्ये 54 होती. आता ही संख्या 2020 मध्ये 56वर आली आहे. 51 देशांत कामगारांना हिंसाचाराचा धोका आहे. 72 टक्के देशांच्या कामगारांकडे न्याय मागण्याचा हक्क नसल्याचं ही समोर आल आहे. त्याच वेळी, 61 देशांमध्ये कामगारांना मनमानी अटक करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
आयटीयूसीच्या ग्लोबल राईट्स इंडेक्सच्या सातव्या आवृत्तीबाबत बोलताना आयटीयूसी सरचिटणीस शरन बुरो म्हणाले की, कोरोनाच्या आधीही कामगारांसमोर रोजच्या रोजी रोटीचे प्रश्न होते. त्यामुळे आता या समोर आलेल्या माहितीनुसार कामगारांच्या हक्कांसाठी आम्ही देशाच्या सरकारांना आणि कंपनी मालकांना जबाबदार धरत आहोत.