सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचार्‍यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. कोविड 19च्या महामारीमुळे जर त्यांची पेन्शन थांबली असेल तर त्यांना प्रोविजनल पेन्शन मिळेल.याबाबत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या मते, साथीच्या काळात कर्मचार्‍यांना नियमित पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) आणि कागदपत्राचे काम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरती पेन्शन मिळेल. 1 कोटीहून अधिक केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत मानधन दिले जाते.
एजी ऑफिस ब्रदरहुडचे माजी अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार तात्पुरती पेन्शनची तरतूद नवीन नाही. शासकीय सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला तात्पुरती पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या काढलेल्या पगारावर अवलंबून असते. वास्तविक पेन्शनची रक्कम आणि तात्पुरती पेन्शन यामध्ये फारसा फरक नाही.
देशभर कोरोना आणि लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन यामुळे , सरकारी कर्मचार्‍यांना पेन्शन फॉर्म मुख्य कार्यालयात जमा करण्यात अडचण येते आहे. किंवा ‘सर्व्हिस बुक’ सोबत संबंधित वेतन व लेखा कार्यालयात दावा फॉर्म जमा करण्यासाठी अडचण येत असल्याने ही तात्पुरती सेवा सरकार सुरु करत आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. काही बदल असे केले आहेत की, संबंधित कर्मचार्‍याला सेवानिवृत्तीच्या दिवसापासून कोणतीही विलंब न करता पीपीओ देता येते. मात्र कोरोनाच्या काळात कार्यालयीन कामकाज व्यवस्थित होत नाहीये. त्यामुळे या काळात निवृत्त झालेल्या काही कर्मचार्‍यांना पीपीओ देता आले नाही.
सरकार पेन्शनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल संवेदनशील आहे, म्हणून सीसीएस (निवृत्तीवेतन नियम) 1972 अंतर्गत नियमित पेन्शन देयकास विलंब होऊ नये म्हणून नियमात शिथिलता आणली आहे. जेणेकरून तात्पुरती पेन्शन आणि तात्पुरती ग्रॅच्युइटीची देयता विना व्यत्यय करता येईल.
