छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा म्हणून आयकर विभागाने आणली टॅक्स स्कीम, माहिती नसेल तर त्वरित जाणून घ्या

प्रत्येकजण व्यवसायात येतो तेव्हा तो समजून न घेता अनेक कर भरत असतो. त्याचवेळी प्रत्येक व्यवसायिकाला आयकर म्हणजेचं इनकम टॅक्सचीही भीती असते. मात्र याचीचं भीती न बाळगता आपण यामधूनचं कायदेशीरित्या पळवाट देखील काढू शकतो. यासाठी भारत सरकारकडूनचं काही नव्या योजना देखील आल्या आहेत. आम्ही आज तुम्हाला अशाच एका योजने बाबत सांगणार आहोत.

बरेचदा छोटे व्यवसायिक आपल्या आयकर बाबत चिंतातुर असतात. प्राप्तिकर (Income tax) कायद्यानुसार आपण व्यवसाय करत असताना आपल्याला अकाऊंट संदर्भात अनेक कागदं आणि वह्या संभाळाव्या लागतात. हेच कारकुनी आणि लिखापडीचे काम छोट्या व्यवसायिकांना करणे काहीसे जड जाते. अकाउंट बुक्स सांभाळणे ही एक समस्या असू शकते. तसेच हे सगळे करण्यात मनुष्यबळ आणि पैसा देखील खर्च होऊ शकतो. त्यामुळेचं ही समस्या लक्षात घेऊन आयकर विभागाने कायद्यात बदल करत छोट्या उद्योजकांसाठी प्रीझमप्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ( Presumptive Taxation Scheme) आणली आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना कर आणि त्यासाठी लागणाऱ्या अकाउंट बुक पासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रीझमप्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ?

प्रीझमप्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीममध्ये विविध करदात्यांना कलम 44 AD, कलम 44 ADA आणि कलम 44AE अशा विविध विभागांमध्ये कव्हर केले गेले आहे. या योजनेचा फायदा असा आहे की, आपल्याला खाती पुस्तके म्हणजे कोणते अकाऊंट बुक सांभाळण्याची आवश्यकता नाही. तर यामुळे खात्यांचे ऑडिट करण्याचीही समस्या येत नाही.

या योजनेत, आपल्या व्यवसायमधील उत्पन्नावर काही विशिष्ट टक्के कर लावला जाईल. निव्वळ पावती Gross receipt / वार्षिक उलाढाल (turnover) हे आपले उत्पन्न मानले जाईल आणि आपल्याला या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. जर तुम्ही एकदा प्रीझमप्टिव्ह टॅक्सेशन योजना स्वीकारली तर तुम्हाला पुढील 5 वर्षांसाठी त्याचे पालन करावे लागेल. आपण या 5 वर्षांत एकदा जरी कर भरला नाहीतर पुढील 5 वर्षासाठी ही योजना आपल्यासाठी बंद होते.

ही योजना छोट्या व्यावसायिकांसाठी कशी लागू होणार ?

कलम 44 AD हे छोट्या व्यावसायिकांसाठी डिझाइन केले आहे. एका छोट्या व्यावसायिकाचा अर्थ असा आहे की ज्याच्या व्यवसायाची वार्षिक आर्थिक उलाढाल 2 कोटींपेक्षा जास्त नाही अशांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

या आहेत अटी –

कलम 44 AD अंतर्गत येणाऱ्या या योजनेचा लाभ हा केवळ वैयक्तिक, एचयूएफ आणि भागीदारी संस्था (LLP) यांना घेता येतो. तर कंपन्या ही योजना स्वीकारू शकत नाहीत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपण भारताचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे म्हणजेच ही एनओएन – रहिवाशांसाठी योजना नाही. ज्या व्यवसायासाठी आपण ही योजना स्वीकारू इच्छित आहात त्या व्यवसायाची उलाढाल किंवा Gross Receipt 2 कोटींपेक्षा जास्त नसावी.

केवळ उत्पन्नावर कर

या योजनेत केवळ वार्षिक उलाढाल आणि gross receiptच्या नफ्यावर काही टक्के कर लावला जातो. थोडक्यात ढोबळमानाने नाफा मानून त्यावर काही टक्के कर लावला जातो आणि तो वसूल केला जातो.

उदा. 2 कोटी वार्षिक उलढालीचवर ढोबळ मानाने 8% नफा होत असल्याचं गृहीत धरून त्यावर काही रक्कम कर म्हणून लावली जाईल. मात्र हा नफा मोघमपणे 8% धरला आहे. याचाच अर्थ व्यवसायिकाला केवळ 2 कोटीच्या 8% नफ्यावर म्हणजेच 16 लाखांवरचं कर भरावा लागणार आहे.

भारत सरकार करू पाहत आहे बदल !

सध्या या योजने अनंतर्गत छोट्या व्यवसायिकांना चांगलाचं फायदा मिळत आहे. एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या काही टक्केचं कर भरावा लागत असून अकाउंट बुक सांभाळण्याची ही कटकट दूर झाली आहे. असे असतानाचं या योजनेमुळे काही व्यवसायिकांचा फायदा देखील मोठया प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे अशांना या योजनेतून वगळले जण्याची शक्यता आहे. मुळात ज्या व्यवसायिकांची उलाढाल ही 2 कोटींपेक्षा कमी आहे आणि त्यांना या व्यवसायात नफा कमी आणि एक्सपेन्सेस जास्त आहे, अशांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आहे. मात्र अनेक व्यवसायात असे न होता नफा जास्त असून एक्सपेन्सेसही कमी असतात. त्यामुळे आयकर विभाग आता अशा व्यवसायिकांना या योजनेतून वगळत आहे.

उदा. एखाद्याचा हेअर कटिंगचा व्यवसाय आहे. यामध्ये त्याची वार्षिक उलाढाल ही 2 कोटी पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तो या योजनेच्या नियमात बसत असल्याने तो नक्कीच या योजनेचा लाभार्थी आहे. मात्र तो या योजनेमध्ये कर भरूनही अधिक नफा मिळवत असल्याने तो या योजनेत अधिक फायदेशीर आहे. त्याच्या नफ्यापेक्षा त्याचे एक्सपेन्सेस कमी आहे.

समजून घेयचचं झालं तर, एखादा हेअर कटिंग व्यवसायिक वर्षाला 1 कोटी रुपये कमवत असेल आणि त्याच्या त्या वार्षिक उलढालीवर 8 % नफा मिळत असल्याचे गृहीत धरून कर लावला असेल तर तो आयकर विभागाला केवळ 8 लाख रुपयांवर कर देत आहे. मात्र त्याच्या व्यवसायचे एक्सपेन्सेस कमी असल्याने त्याला निव्वळ नफा हा 90% पेक्षा जास्त असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेचं आता आयकर विभाग आणि केंद्र सरकार अशा व्यवसायांना या योजनेपासून बाजूला काढून त्यासाठी वेगळी करपद्धती अमलात आणणार असल्याची चर्चा आहे. यावर अद्याप कोणतीही अधिकृती सूचना अथवा अध्यादेश आलेला नाही, ही केवळ चर्चा आहे.

(याबाबत अजून कायदेशीरित्या जाणून घेण्यासाठी आपण आपल्या चार्टड अकाउंटंन्टचा किंवा तज्ञांचा सल्ला घेऊ शकता. )