fbpx
13.8 C
London
Wednesday, September 28, 2022

तुमच्या मालमत्तेविषयीची स्वामित्व योजना नेमकी काय आहे, याचा तुम्हाला काय लाभ होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील आठवड्यात ‘स्‍वामित्‍व’ योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मालमत्ता कार्डांचे वितरण केले. पंतप्रधान मोदींचे बटण दाबताच देशभरातील एक लाख मालमत्ताधारकांना एसएमएस पाठविण्यात आला. या एसएमएसमध्ये एक लिंक आहे. त्यावर क्लिक करून नागरिक त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करतील. यानंतर राज्य सरकार लोकांना खरी कार्ड वाटप करणार आहेत. सध्या तयार करण्यात आलेल्या कार्डांमध्ये उत्तर प्रदेशातील ३४६ हरियाणामधील २२१, महाराष्ट्रातील १००, उत्तराखंडमधील ५० आणि मध्य प्रदेशातील ४४ गावे समाविष्ट आहेत. परंतु या कार्डांचा फायदा गावातील लोकांना काय होईल ? ही योजना नेमकी काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात.

काय आहे स्वामित्व योजना ?

केंद्र सरकारची ही योजना राष्ट्रीय पंचायती दिनी (24 एप्रिल 2020) सुरू करण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायतराज मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे. महसूल / भूमी अभिलेख विभाग हे राज्यातील नियोजन करण्यासाठी नोडल विभाग आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून मालमत्तांच्या सर्वेक्षणांसाठी सर्व्हे ऑफ इंडिया ही नोडल एजन्सी आहे. ड्रोन सर्व्हेक्षण तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागातील जमीन निश्चित करणे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील घरांच्या मालकीची नोंद तयार होईल. बँकांकडून कर्ज घेण्याबरोबरच अन्य कारणांसाठीही या नोंदीचा फायदा होईल.

ही योजना राबवण्याची गरज काय ?

देशातील 60% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. परंतु बहुतेक ग्रामस्थांकडे त्यांच्या घराची मालकीची कागदपत्रे नाहीत. इंग्रजांच्या काळापासून खेड्यांच्या शेतजमिनीची नोंद ठेवली गेली आहे, परंतु घरे  त्यात समाविष्ट नाहीत. बऱ्याच राज्यांत मालमत्ता पडताळणीसाठी खेड्यांच्या निवासी भागांचे सर्वेक्षण व मॅपिंग केले गेले नाही. त्यामुळे अनेक घरांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे अस्तित्त्वात नाहीत. ही कमतरता दूर करण्यासाठी ‘स्वामित्व’ योजना आणली आहे.

‘स्वामित्व’ योजना कशी काम करेल?

‘स्वामित्व’ योजनेंतर्गत निवासी भूमी ड्रोनद्वारे मोजली जाईल. ड्रोन खेड्यांच्या हद्दीतील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार करेल. तसेच प्रत्येक महसूल ब्लॉकचीही मर्यादा निश्चित केली जाईल. कोणते घर कोणत्या क्षेत्रात आहे, हे अचूकपणे ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे मोजले जाऊ शकते. याद्वारे राज्य सरकार गावातील प्रत्येक घरासाठी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करेल.

या योजनेचा काय फायदा होईल ?

  • मालमत्तेच्या मालकास त्याची मालकी सहज मिळेल.
  • एकदा मालमत्ता निश्चित झाल्यानंतर, त्याच्या किंमती देखील सहज निश्चित केल्या जातील.
  • प्रॉपर्टी कार्ड कर्ज घेण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
  • पंचायती स्तरावर करप्रणाली सुधारेल.

केंद्र सरकारला या योजनेतून कसा फायदा होईल ?

  • ग्रामीण भारतात आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्न होईल.
  • अचूक भूमी अभिलेख नियोजनासाठी उपलब्ध असतील.
  • मालमत्ता कर निश्चित करण्यात मदत करेल.
  • सर्व्हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जीआयएस नकाशे तयार केले जातील जे कोणतेही विभाग वापरण्यास सक्षम असतील.
  • ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात मदत केली जाईल.
  • मालमत्तेचे विवाद आणि कायदेशीर बाबी कमी होतील.
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here