पेमेंट बँक ही संकल्पना मान्य करून सन 2017 मध्ये काहींना पेमेंट बँक स्थापन करण्यास परवानगी मिळाली त्यात रिलायन्सचा समावेश होता. रिलायन्सने ‘जिओ पेमेंट बँक’ असे त्याचे बारसे करून नंतर भारतीय स्टेट बँकेबरोबर भागीदारी करार केला. याच विषयावरचा उहापोह आजच्या लेखात आपण करणार आहोत.
माझे एक स्नेही स्टेट बँक ऑफ इंडिया माजी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या म्हणजे पेन्शनर लोकांच्या संघटनेच्या व्हॉट्सअप गृपवर आलेला, फ्रंटलाईन पाक्षिकात पूर्वी प्रसिध्द झालेला पौर्णिमा त्रिपाठी यांचा एक लेख त्यांनी मला पाठवला होता. तो वाचून व त्याविषयी अधिक माहिती मिळवली असता, सध्या जाहीर करण्यात आलेले कॉर्पोरेट बँकिंग धोरण हे कदाचित रिलायन्सला डोळ्यासमोर ठेवून केले जात आहे का? यापुढे सरकारी मालकी असलेल्या तोट्यातील बँका विलीन करायच्या तर फायद्यातील बँका विकून सरकारला उद्योगपतींच्या दावणीला बांधायची योजना आहे का? असा संशय वाटावा असा त्याचा आशय आहे. पत्रकार अबीर दासगुप्ता आणि प्रणजोय गुहा ठाकुर्ता यांच्या ज्या लेखमालेच्या आधारे हा लेख लिहिला होता ती मूळ लेखमाला मिळवून, वाचल्यावर आपला हेतू साध्य करून घेण्यासाठी, रिलायन्स उद्योग समूह अनेक अनुचित व्यापार प्रथा उचित करून घेण्यासाठी प्रयत्न कसे करत आहे. त्यातील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून त्या साध्य करण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करण्यात सरकारी यंत्रणा अधिक उत्साह कसा दाखवत आहे ते लक्षात येते.
जिओ पेमेंट बँक
- अर्थखात्याच्या कंपनी विभागाकडे जी माहिती सादर करण्यात आली आहे त्यानुसार जिओ पेमेंट बँकेची स्थापना 3 एप्रिल 2018 रोजी झाली असून त्यात 30% भांडवल स्टेट बँकेचे तर 70% भांडवल रिलायन्सचे आहे.
- 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात तिला 1.10 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. बँकेची मालमत्ता 270 कोटी रुपयांची असून त्यातील 225 कोटी रुपये हे सरकारी रोख्यात गुंतवले आहेत.
- पेमेंट सेवा घेण्यासाठी स्टेट बँकेच्या युनो आणि अन्य सेवांचा बँक वापर करते. स्टेट बँक आणि रिलायन्स यांच्यात भागीदारी करार घडवून आणणाऱ्या स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य या आता स्वतंत्र संचालक म्हणून रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळात आहेत.
- औचित्यभंगाचा भाग असा – अशी भागीदारी स्वीकारताना बँक तळागाळात पोहोचेल आणि तेथील लोकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल असे सांगण्यात आले होते.
- बँकिंग क्षेत्राचा विचार करता, तंत्रज्ञानाचा बँकिंगसाठी वापर हा स्टेट बँकेने सर्वप्रथम वापर करून त्यात अग्रक्रम मिळवला होता.
- बँकेचे कोणतेही खाते कुठेही वापरण्याची (Core banking) सुविधा सर्वप्रथम स्टेट बँकेने चालू केली.
- तंत्रज्ञान संशोधन व विकास यासाठी स्वतःची संस्था स्थापून त्याद्वारे आवश्यक ती प्रणाली विकसित करून तिचा वापर चालू केला.
- याशिवाय स्टेट बँक ही सर्वात मोठी बँक असल्याने त्यांना ग्रामीण भागात शाखा उघण्यासाठी कोणतेही बंधन नसताना असे कोणते तंत्रज्ञान स्टेट बँकेस हवे होते त्यासाठी जिओसोबत भागीदारी करण्याची गरज वाटावी.
- याउलट यासर्वातून कोट्यावधी खातेदारांची माहिती जिओस आपोआपच मिळाली. याचा वापर छोट्या खातेदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी ते करीत आहेत तेही स्टेट बँकेच्या पेमेंट सुविधांचा वापर करून.
- स्टेट बँक आपल्या खातेदारांना किमान शिल्लक खात्यात ठेवायला सांगणार तर जिओ बँक झिरो बॅलन्स खात्याची सुविधा देणार, खातेदारांना अधिक व्याज देणार.
- सुरू न झालेल्या पेमेंट बँकेत 70 कोटी रुपये गुंतवणूक करून स्टेट बँकेने नेमके काय मिळवले, हे त्यांना कोण विचारणार?
- भट्टाचार्य अध्यक्ष असताना जो प्रस्ताव संचालक मंडळाने स्वीकारला अशाच प्रकारचा प्रस्ताव सन 2006 ते सन 2011 ओ. पी. भट्ट अध्यक्ष असताना भारती एअरटेलने दिला होता तो नाकारण्यात आला मग आता अशी कोणती गोष्ट घडली की अध्यक्ष बदलल्यावर अन्य संचालकांच्या मतात फरक पडला.
- यामध्ये भट्टाचार्य यांनी बँकेची नोकरी करून रिलायन्सला झुकते माप देऊन आपले रिलायन्स मधील स्थान बळकट केले.
- अशी कामगिरी करून त्यांनी बँकेचे नुकसान तर केले आहेच पण स्वतःची विश्वासार्हता गमावली आहे.
- स्टेट बँकेच्या माजी उपाध्यक्ष मंजू अगरवाल ज्यांच्याकडे बँकेच्या नवीन व्यवसाय आणि तंत्रज्ञान यांची जबाबदारी होती. स्टेट बँकेची युनो सेवा त्यांच्याच कारकिर्दीत सुरू झाली नॅशनल क्लिअरिंग पेमेंट कॉर्पोशनमध्ये त्या एसबीआय नियुक्त संचालक होत्या. आता त्या निवृत्तीनंतर जिओ पेमेंट बँकेच्या संचालक मंडळात आहेत.
- जेव्हा जेव्हा नवीन बँकिंग परवाने देण्याचे जाहीर करण्यात आले तेव्हा रिलायन्स गृपने अर्ज केला होता.
- सर्वप्रकारच्या सुविधा एकाच ठिकाणी देणारी आपली बँक (Universal Bank) असावी अशी त्यांची इच्छा यातून व्यक्त होत होतीच.
- पेमेंट बँक या प्रकारच्या तंत्रज्ञान आधारित वेगळ्या प्रकारच्या बँकेचा परवाना त्यांनी मिळवला आहेच.
- अलीकडे उद्योगपतींच्या बँका असाव्यात यासाठी नीती आयोग आणि रिझर्व बँक यांच्या हालचाली पाहता आपणास अनुकूल होतील असे निर्णय घेणारी एक समांतर यंत्रणा त्यांनी योजनाबद्ध पद्धतीने राबवत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
जिओ पेमेंट बँक: काही संदिग्ध गोष्टी
- रिलायन्सला सर्वाधिक फायदा मिळवून देणारे महत्वाचे सरकारी निर्णय अथवा नियामकांनी मान्य केलेले बदल आणि संदिग्ध गोष्टी अशा-
- बँकेची खाजगी उद्योगातील गुंतवणुकीची मर्यादा 25% वरून 30% पर्यंत वाढवणे.
- सरकारी कर्जरोख्याप्रमाणे कॉर्पोरेट बॉण्ड खरेदीची परवानगी बँकांना देण्याबाबत आरबीआयची अनुकूलता.
- स्टेट बँक आणि त्यांची ऐसेट होल्डिंग कंपनीमार्फत सातत्याने रिलायन्स शेअर खरेदी करून त्याची किंमत वाढत राहण्यास मदत करणे.
- राईट इश्यूच्या नियम अटी कोव्हीड-19 चा फायदा घेऊन बदलणे. विशेषतः भांडवलासंबंधी आणि कंपनी विषयी पारदर्शक माहिती देण्याची पूर्वीची आवश्यकता रद्द करणे.
- सोशल मिडीयात राईट इश्यू बद्धल पसरलेल्या अफवांवर कोणतीही कारवाई न करणे.
- जिओ प्लँटफॉर्म शेअर्सची परदेशी गुंतवणूकदारांना भांडवल विक्री आणि त्याच्या जवळपास हक्कविक्रीसाठी मागितलेली परवानगी.
- सौदी अमरिको व रिलायन्स यांच्यात मान्य केलेला करार पूर्णत्वात न येण्याची कारणे.
- स्वतंत्र संचालक म्हणून रिलायन्स संचालक मंडळातील अरुंधती भट्टाचार्य नेमकी भूमिका.
- एखाद्या भारतीय कंपनीने येथील भांडवल बाजारात प्रवेश न करता परदेशातील शेअर बाजारात थेट नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याची घोषणा.
- उद्योगांना बँक स्थापन करण्यास रिझर्व बँकेच्या अनुकूल हालचाली.
जिओ पेमेंट बँक: मूळ लेखमाला
- मूळ लेखमालेत तंबू बळकावून आपल्या मालकास बेघर करणाऱ्या उंटाची गोष्ट आहे.
- एका थंडीच्या रात्री थोडी ऊब मिळवण्यासाठी, उंट आपल्या मालकाकडे तंबूत नाक खुपसायची परवानगी मागतो. मालक ती उदारपणाने मान्य करतो.
- थोड्या वेळात उंट आपली पूर्ण मान व पुढील पाय तंबूत घुसवतो त्याकडे मालक दुर्लक्ष करतो.
- शेवटी तो उंट पूर्ण तंबूत घुसतो तेव्हा जागा अपुरी पडत असल्याचे सांगून तो आपल्या मालकालाच तंबूबाहेर काढतो.
- याप्रमाणे भविष्यात एखादी मोठी बँक किंवा कदाचित स्टेट बँक आपल्या ताब्यात घेऊन बँकींग क्षेत्रांत प्रचंड दबदबा निर्माण करण्याची त्यांची योजना असावी असे वाटण्यासारख्या या घटना आहेत.
यासंबंधात थॉमस फ्रेंको, देविदास तुळजापूर, विश्वास उटगी या असोसिएशनच्या आजी/माजी पदाधिकारी यासारख्या अनेकांनी संबंधित व्यक्ती, आरबीआय, सेबी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, जिओ पेमेंट बँक आणि विविध सरकारी यंत्रणांना विचारलेल्या प्रश्नांची त्यांनी साधी पोहोच देण्याचेही सौजन्य दाखवलेले नाही. तेव्हा त्यांच्याकडून उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा बाळगण्यात काही अर्थ नाही.
उदय पिंगळे
(महत्वपूर्ण संदर्भ: अरुण गोगटे)