केंद्र सरकारने नुकतेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवले आहे. आता लेह आणि कारगिल ही दोन शहरं स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने लेह आणि कारगिलमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे आणि नोकरीच्या संधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाचे पालन करून गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने 5 सदस्यांची एक टीम तयार केली आहे.
स्मार्ट सिटीचे संचालक राहुल कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही 5-सदस्यीय टीम तयार करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाखमधील या प्रकल्पाची सविस्तर रूपरेषा या 5 सदस्यांच्या संघाद्वारे निश्चित केली जाईल.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यासारख्या 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात मोठी योजना आखली आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर हे दोन केंद्र शासित प्रदेश तयार झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2015 मध्ये स्मार्ट सिटी मिशनची सुरुवात केली. स्मार्ट सिटी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील 100 शहरांना स्मार्ट बनवायचे होते. यात शहरी पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याबरोबर बर्‍याच वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
जूनच्या सुरुवातीस केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले होते की, सरकार लडाखला स्मार्ट राज्य बनवणार आहे. यासाठी लडाखच्या दोन्ही प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये लेह आणि कारगिल स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या फंडात चार पट वाढ करण्यात आली.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवून परिसरातील जनतेच्या सर्व जुन्या मागण्या पूर्ण केल्या जात आहेत. दळणवळण सेवेच्या प्रगतीसाठी मोबाईलचे 54 टॉवर्स बसविण्यात आले आहेत. यासह शासनाने विद्यापीठ, वैद्यकीय महाविद्यालये, दोन पदवी महाविद्यालये, विमानतळ विस्तार, लडाखमधील कारगिल विमानतळ, झोजिला बोगदा बांधकाम, कोरोना संसर्ग रोखणे, सीमेवरील भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, पदम-दर्चा रस्ता बांधकाम यासह 5900 कोटींची विकास प्रकल्प मंजूर केले आहे.