कोरोना काळात प्रत्येकजण दैनंदिन आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट करत आहे. मात्र यावर बँकांकडून शुल्क आकारले जात असल्याने ऑनलाईन पेमेंट प्रक्रिया वापरकर्त्याला काहीशी फटका देणारी ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांची दुविधा लक्षात घेता वित्त मंत्रालयाने एक नोटीस काढत बँकांना ऑनलाईन पेमेंट प्रक्रियेवरील शुल्क आकारण्यास मज्जाव केला असून आतापर्यंत घेतलेले शुल्क परत करण्याचच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे ऑनलाईन पेमेंट प्रक्रियेला चालना मिळणार असून वापरकरत्यांना दिलासाही मिळणार आहे.
रविवारी वित्त मंत्रालयाने बँकांना सूचना केली की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कोणताही व्यवहारावर शुल्क आकारले जाऊ नये. कोरोना साथीच्या काळात, संक्रमण टाळण्यासाठी लोकंं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा पर्याय वापरत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्समध्ये वाढ झाल्याने काही बँकांनी ग्राहकांकडूनही शुल्क आकारण्यास सुरवात केली आहे. हे लक्षात घेता वित्त मंत्रालयाने बँकांना असे करू नये अशी सूचना केली आहे.
ऑनलाइन व्यवहार किंवा पेमेंट शुल्क आकारल्यास ती ग्राहकांना परत करावी, असे अर्थ मंत्रालयाने बँकांना सांगितले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार 1 जानेवारी रोजी किंवा त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या व्यवहारांवर कोणताही व्यवहार आकारला जाऊ नये. वित्त मंत्रालयाने यासाठी आयटी कायद्याच्या कलम 269 एसयूचा हवाला दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की या कलमान्वये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भविष्यातील व्यवहारावर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये.
कोरोना काळात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन…
चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद केल्या होत्या. या चरणानंतर इलेक्ट्रॉनिक मोड व्यवहार करणार्‍या लोकांचा कल वेगाने वाढताना दिसला. जुन्या नोटा बंद झाल्याने डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली आणि लोकांनी रोख वापर कमी केला. त्याचाचं वापर आता कोरोना काळात जास्त होताना दिसत आहे.
रोख पैशाचे व्यवहार करण्यामध्ये कोरोना संसर्गाचा धोका असतो. एक नोट अनेकांच्या हातातून आलेली असते. त्यामुळे संसर्ग होऊ शकतो. याचीचं खबरदारी म्हणून अनेकजण सध्या डिजिटल पेमेंट करत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा धोकाही कमी होत आहे, शिवाय जो काही व्यवहार होत आहे तो पारदर्शी आहे. यामुळे वित्त मंत्रालयाने लोकांचा डिजिटल पेमेंट करण्याचा वाढता कल बघून बँकांना ऑनलाइन पेमेंट शुल्क आकारण्यास मज्जाव केला आहे.
गेल्या वर्षी 30 डिसेंबर रोजी या संदर्भात एक परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. परिपत्रकात पीएसएस कायद्याच्या कलम 10 एचा हवाला देऊन असे म्हटले होते की 1 जानेवारी, 2020 रोजी किंवा त्यानंतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारावर शुल्क आकारले जाणार नाही. यात एमडीआर म्हणजेच व्यापारी सूट दर देखील समाविष्ट आहे.
असे असतानाही काही बँका शुल्क आकारात असल्याच्या तक्रारी आल्या. इलेक्ट्रॉनिक देयके विनामूल्य आहेत आणि काही मर्यादेनंतर शुल्क वसूल केले जाईल. मात्र ज्या बँका शुल्क आकारात असतील तर कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
(असे महत्वाचे अपडेट मिळविण्यासाठी Facebookवर आमच्या Amarvani पेजला भेट द्या आणि लाईक करा )